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ट्रकिंग क्षेत्र किसी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. विश्व स्तर पर, ऑन-रोड बेड़े में ट्रकों की हिस्सेदारी केवल 4 प्रतिशत है लेकिन वे 27 प्रतिशत ग्रीनहा
G20 की अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत को सरकारों एवं नीति-निर�
प्रशांत महासागर के द्वीपीय विकासशील देशों (पीएसआईडीएस) म
प्रशांत महासागर के द्वीपीय विकासशील देशों (पीएसआईडीएस) म
आगे बढ़ते हुए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को हासिल करने में �
भारत और ऑस्ट्रेलिया SIDS से सहयोग को प्राथमिकता तो देते हैं.
जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए SIDS जो उपाय कर रहे हैं, वो ब
छोटे द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) में मलेरिया के बढ़ते मामल
भारत जैसे जिन विकासशील देशों ने जियोइंजीनियरिंग पर रिसर�
भारत विकासशील और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की नेट ज़ीर
भारत विकासशील और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की नेट ज़ीर
विकासशील देशों के मज़बूत पक्षधर के तौर पर भारत को विकास म�
ग्लोबल साउथ की आवाज़ के रूप में भारत की मान्यता के साथ मात
विकसित देशों (ग्लोबल नॉर्थ) ने व्यापार की राह में जो बाधाए
विकासशील देश अपने आर्थिक विकास के लिए साइबर अंतरिक्ष का �
आर्थिक कूटनीति के नये क्षेत्रों को लेकर भारत के रुख़ पर न
आर्थिक कूटनीति के नये क्षेत्रों को लेकर भारत के रुख़ पर न
विकासशील देशों के ग्रीन भविष्य में विभिन्न वित्तीय क्षे�
केवल ऊर्जा परिवर्तन से हरित बदलाव नहीं लाया जा सकता है; इस
विकासशील देशों की आवाज़ और जलवायु परिवर्तन से जुड़े अपने
भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि data के सीमा पार प्रवाह प�
विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं की बेहतरी को केंद्र मे�
G20 की इस घोषणा ने जलवायु परिवर्तन से निपटने को लेकर विकासश�
मौजूदा इतिहास में पहली बार लगता है कि अमेरिका का आधिपत्य �
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इससे जुड़ी तकनीकों को हथियार �
भारत को एक जोड़ने वाली शक्ति के रूप में देखा जाता है जो नई �
भारत को एक जोड़ने वाली शक्ति के रूप में देखा जाता है जो नई �
विकासशील देशों में कम आमदनी वाले और अकुशल मज़दूरों की नौ�
उल्लेखनीय है कि अगर बौद्धिक संपदा से जुड़ी बाधाएं दूर हो �
कोरोना वायरस जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, उससे विकासशील देशों
जलवायु के अनुकूल व्यापार नियमों के लिए एक समान दृष्टिकोण
जलवायु के अनुकूल व्यापार नियमों के लिए एक समान दृष्टिकोण
विकसित और विकासशील देशों के बीच भरोसे का संकट अंतर्राष्ट
वैश्विक कार्बन तटस्थता हासिल करने के लिए विकसित देशों को
जलवायु और आपदा-लचीले दोनों तरह के बुनियादी ढांचे का निर्माण प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से विकासशील देशों और वंचित समुदायों को तेजी से इन आपदाओं की स्थिति में तैयार रहने औ�
विश्व व्यापार संगठन के 27 प्रतिशत सदस्य अफ्रीका से आते हैं
UK के रवांडा अधिनियम का न केवल पश्चिमी देशों बल्कि ग्लोबल �
हाई एंबीशन कोएलिशन के देश एक ऐसी मज़बूत प्लास्टिक संधि च�
अर्थव्यवस्था को परिष्कृत बनाने के पीछे एक तर्क ये भी है क�
2024 में क़ुदरती और ज़िम्मेदार प्रगति के लिए भारत को एक ऐसा �
ज़्यादातर गठबंधनों के बारे में, और ख़ासतौर से विकासशील द�
विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना करने वाले समझौते की प्रस्तावना में विकासशील देशों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को पहचाना गया है कि वे “अपने आर्थिक विकास की आवश्यकता�
विश्व व्यापार संगठन (WTO) को सुधारने की ज़रूरत है क्योंकि ये
डब्ल्यूटीओ को एक पैमाना विकसित करने की ज़रूरत है ताकि ये �
संसाधनों की वैश्विक कमी ने विकसित और विकासशील देशों पर प�
विभिन्न व्यापक एवं महत्त्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों, जैसे कि खाद्य सुरक्षा, कोविड-19 महामारी के बाद उपजे हालातों पर काबू पाना, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और सर्विसेज ट्रेड यानी
डूइंग बिज़नेस रैंकिंग के विस्फोट के बाद से विश्व बैंक जि�
ब्रिक्स और अन्य विकासशील देशों के बीच भारत ही है, जो स्वास
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अधिक टिकाऊ आर्थिक प्रणाली में परिवर्तन का समर्थन करने के लिए जो नीतियां बनाई जाएं, वो सभी के लिए अनुकूल हों. इसलिए, परिवर्तन को लेकर जो भी प्रयास किए जा �
